केंद्राचा इशारा.............
नवा मोटार वाहन कायदा लागू करण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना केंद्राने दिल्या आहेत. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या राज्यांमध्ये राष्ट्रतपी राजवट लागू करण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. केंद्राने म्हटलं आहे की, वाहतुकीच्या नव्या नियमांच्या विरोधात जाऊन दंड वसूल करण्याचा अधिकार राज्यांकडे नाही. जर एखादे राज्य या नियमांविरुद्ध जाऊन कमी दंड वसूल करत असेल तर सविंधानाच्या नियमांचे उल्लंघन समजून केंद्र संबंधित राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवटही लागू करू शकते.
केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने सोमवारी म्हटलं की, कोणतेही राज्य नव्या वाहतूक कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या दंडात कपात करू शकत नाही. कोणताही कायदा राज्य सरकारला तोपर्यंत लागू करता येत नाही जोपर्यंत त्याला राष्ट्रपतींची परवानगी मिळत नाही.
मंत्रालयाकडून राज्यांना सांगितलं आहे की, नवा वाहतूक कायदा हा संसदेत मंजूर झालेला आहे. नेमून दिलेल्या दंडाच्या रकमेत बदल करण्याचा कोणताही कायदा राज्य करू शकत नाही आणि त्याबाबत त्यांना आदेशही काढता येत नाही.
अनेक राज्यांकडून नव्या वाहतूक कायद्यानुसार ठरवलेल्या दंडाच्या रकमेत कपात केल्यानंतर परिवहन मंत्रालयाने या मुद्द्यावर कायदे मंत्रालयाकडून सल्ला मागितला होता.
महाधिवक्त्यांनी सांगितलं की, मोटार वाहन अधिनियम 2019 मध्ये सुधारीत केला आहे. हा एक संसदीय कायदा असून राज्यसरकारला यानुसार निर्धारीत दंडाच्या रकमेत कपात करण्याचा अधिकार नाही. त्याला राष्ट्रपतींनी परवानगी दिल्याशिवाय असं करता येत नाही.
सरकारने यासाठी गुजरात, कर्नाटक, मणिपूर आणि उत्तराखंड या राज्यातील काही घटनांची माहिती दिली होती. यामध्ये केंद्राच्या कायद्याविरोधात संबंधित राज्यांनी दंडाच्या रकमेत कपात केल्याचं आढळलं होतं.
Post a Comment