राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ नये - देवेंद्र फडणवीस

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ नये - देवेंद्र फडणवीस

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानपरिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला केलेल्या विनंतीचं माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं असून यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ नये, या संकेतांचे सुद्धा पालन होईल असं म्हटलं आहे. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मागणीनुसार विधान परिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याची विनंती राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाला केली. म्हणजेच मंत्रिमंडळाने दोनदा शिफारस करूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केली जाणार नाही हे राज्यपालांनी स्पष्ट संकेत दिले.

यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरच्य माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी म्हटलं की, “करोना संकटाच्या काळात राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ नये, यासाठी विधानपरिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. संविधानाच्या तत्वांचे पालन करतच राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग या शिफारसीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी सल्लामसलत करून तत्काळ विधानपरिषदेच्या 9 जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय करेल, हा आम्हाला विश्वास वाटतो”.

पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, “यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ नये, या संकेतांचे सुद्धा पालन होईल”. “यातून एक बाब स्पष्ट झाली आहे की, लोकशाही प्रक्रियेत संवादातूनच मार्ग निघत असतो. संवैधानिक पदावर आसीन व्यक्तीवर अकारण टीका करून कोणताही फायदा होत नाही,” असा टोलाही देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना शुभेच्छाही दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने दोनदा शिफारस केली होती. राज्यपालांनी ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावावर तीन आठवडे निर्णयच घेतला नाही. राज्यपाल अनुकूल प्रतिसाद देत नसल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली व तोडगा काढण्याची विनंती केली होती. राज्यातील भाजपe नेत्यांनी ठाकरे यांची अडवणूक करण्याचे धोरण कायम ठेवले. करोनाच्या संकटाशी राज्य सरकार मुकाबला करीत असताना राजकीय अस्थिरता परवडणारी नाही, असे शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची मुदत ही ५ जून रोजी संपत आहे. एवढय़ा अल्प वेळेसाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यास राज्यपालांनी नकारात्मक भूमिका घेतली होती. राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने अखेर विधान परिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आलेली निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, असे पत्र शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आले होते. या पत्राची प्रत निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांना देण्यात आले होते.