'खडसेंच्या विरोधातील प्लान दिल्लीतला; राज्यातील नेत्यांमध्ये ती ताकद नाही'

‘ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना भाजपने सन्मानाची वागणूक दिली नाही. प्रभावी लोकनेता आणि पर्यायी नेतृत्व असल्यानेच खडसेंना लक्ष्य करण्यात आले असून, भाजपच्या दिल्ली नेतृत्वाचा वरदहस्त असल्याशिवाय महाराष्ट्रातील भाजप नेतृत्वामध्ये असे करण्याची ताकद नाही,’ अशा शब्दांत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपमधील अंतर्गत वादावर खोचक टिप्पणी केली. खडसेंसारखा लोकनेता काँग्रेसमध्ये आला, तर त्याचा पक्षासाठी फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.

विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेची उमेदवारी नाकारल्याने एकनाथ खडसे यांनी संतापून राज्यातील भाजप नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले होते. त्यावरून खडसे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यामध्ये बराच कलगीतुराही रंगला होता. त्यावेळी खडसे यांनी विधान परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून सहाव्या जागेची ऑफर असल्याच्या गौप्यस्फोट केला. त्यावर खडसे काँग्रेसची विचारधारा स्वीकारत असतील, तर त्यांचे निश्चित स्वागत करू, अशी प्रतिक्रिया बाळासाहेब थोरात यांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित ऑनलाइन वार्तालाप कार्यक्रमात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खडसे यांना लक्ष्य करण्यामागे भाजपच्या दिल्ली नेतृत्वाचा हात असल्याचा आरोप केला. 

‘राज्यात भाजप शून्यातून उभा करण्याचे काम एकनाथ खडसे, गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या लोकनेत्यांनी केले आहे. असा नेता काँग्रेसमध्ये आला तर त्याचा पक्षासाठी फायदा होईल. भाजपने त्यांना सन्मानाची वागणूक दिली नाही. प्रभावी नेता, पर्यायी नेतृत्व म्हणूनच त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. पाच वर्षे मंत्रीपदासाठी झुलवत ठेवण्यात आले. आपल्या नेतृत्वाला अडचण होईल म्हणून खडसे नसलेले बरे, हा प्लान दिल्लीत झाला आहे. राज्यातील भाजप नेतृत्वात ही ताकद नाही. भाजपच्या दिल्ली नेतृत्वाचा वरदहस्त असल्याशिवाय असे होणे शक्य नाही,’ अशी टिप्पणी त्यांनी केली. मात्र, खडसे यांना काँग्रेसने विधान परिषदेच्या सहाव्या जागेची, तसेच पक्ष प्रवेशाची ऑफर दिली होती का, याबाबत अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडलेले मुद्दे

- प्रवासी मजुरांचे प्रश्न हाताळताना केंद्र व राज्य सरकारने घोडचुका केल्या. त्यांना घरी परत पाठविण्याची मानवीय जबाबदारी पेलताना अपयश आले.

- बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधानांनी दुराग्रहाने घेतलेला अविचारी निर्णय. असे मोठे पायाभूत प्रकल्प करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर थांबवावे लागतील.

- जीएसटीनंतर राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे स्रोत आटले असून, आता सर्व विकासकामांना कात्री लावावी लागेल.

- आरोग्य खात्यातील रिक्त पदे भरण्यास सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे.

- स्मार्ट सिटी ही अतिशय चुकीची संकल्पना. त्याऐवजी पर्यायी औद्योगिक नगरे उभारणे आवश्यक होते.

- राज्यापुढील आर्थिक आव्हाने पेलताना व्हिजनरी लीडरशीप दाखवावी लागेल.

- स्वावलंबन भारताची घोषणा कालबाह्य. त्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान भारत हवा.

- अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने आणि मोदी सरकारच्या काळातही गोल्ड डिपॉझिट स्कीम राबविल्या होत्या.