मजुरांकडून रेल्वे भाडं आकारलं जाणार नाही, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा निर्णय

करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाउनचा फटका देशभरातील कामगार आणि मजूर वर्गाला बसला. अखेरीस या कामगारांना आपल्या घरी जाण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली. रेल्वे विभागाने या कामगारासांठी विशेष श्रमिक एक्सप्रेस गाड्याही सुरु केल्या. मात्र कामगारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या तिकीटांच्या पैश्यांवरुन मध्यंतरी मोठं राजकारण रंगलं होतं. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कामगार व मजुरांकडून रेल्वे भाडं न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवासाचा सर्व खर्च राज्य सरकार करणार असल्याचं ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केलं आहे.

आपल्या ट्विटर खात्यावरुन ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयाबद्दलची माहिती दिली. काही दिवसांपूर्वी कामगार व मजुरांकडून रेल्वे तिकीटाचे पैसे घेण्यात आल्यानंतर केंद्राने तिकीटाची ८५ टक्के रक्कम रेल्वे मंत्रालय तर १५ टक्के रक्कम स्थानिक राज्य सरकार देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र काही कामगारांनी आपल्याकडून रेल्वे तिकीटाचे पैसे घेतल्याचा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत केलं जातंय.

आतापर्यंत पश्चिम बंगाल सरकारने देशाच्या विविध राज्यात अडकलेल्या राज्यातील मजुरांना परत आणण्यासाठी १०५ रेल्वे गाड्यांची सोय केल्याचं ममता दीदींनी सांगितलं. येत्या काळात गरजेनुसार अधिक गाड्यांची सोय केली जाईल असंही बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केलं.