राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा

राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. याबाबतचे विधेयक बुधवारी विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर झाले. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली आहे. यानंतर विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा कायदा राज्यभर लागू होणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

मंगेश कुडाळकर यांनी राज्यातील सर्व शैक्षणिक मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबत प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला होता. याला उत्तर देताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, “सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबतचे विधेयक विधानपरिषदेत मांडले जाणार असून त्यानंतर ते मराठी भाषा दिनानिमित्त उद्या विधानसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल.”

त्याचबरोबर प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या खासगी शाळा शैक्षणिक शुल्कांचे नियम धाब्यावर बसवतात. अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी, केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यााच निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या शाळा या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्या शाळेच्या प्रमुखांना १ लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व गुजरात या राज्यांमध्ये राज्य भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या आयसीएसई आणि सीबीएसई बोर्डाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींची केली होती.