२७ मेच्या आधी उद्धव ठाकरेंच्या भवितव्याचा फैसला

२७ मेच्या आधी उद्धव ठाकरेंच्या भवितव्याचा फैसला

एकीकडे राज्यावर करोनाचं संकट असतानाच राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यातच आता निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलासा दिला आहे. विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. निवडणूक आयोगाने २७ मे च्या आधी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केलेल्या विनंतीनंतर निवडणूक आयोगाची शुक्रवारी बैठक पार पडली. यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे २१ दिवसांनी विधानपरिषद निवडणूक पार पडणार असल्याचं निश्चित झालं आहे.

शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मागणीनुसार विधान परिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याची विनंती राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाला केली होती. म्हणजेच मंत्रिमंडळाने दोनदा शिफारस करूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केली जाणार नाही हे राज्यपालांनी स्पष्ट संकेत दिले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाच्या उभय सभागृहाचे सदस्य नाहीत. तसेच त्यांची २७ मेपूर्वी निवड होणे आवश्यक असल्याने नऊ रिक्त जागांसाठी लवकरात लवकर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी विनंती राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला केली होती.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने दोनदा शिफारस केली होती. राज्यपालांनी ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावावर तीन आठवडे निर्णयच घेतला नाही. राज्यपाल अनुकूल प्रतिसाद देत नसल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली व तोडगा काढण्याची विनंती केली होती. राज्यातील भाजपा नेत्यांनी ठाकरे यांची अडवणूक करण्याचे धोरण कायम ठेवले. करोनाच्या संकटाशी राज्य सरकार मुकाबला करीत असताना राजकीय अस्थिरता परवडणारी नाही, असे शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची मुदत ही ५ जून रोजी संपत आहे. एवढय़ा अल्प वेळेसाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यास राज्यपालांनी नकारात्मक भूमिका घेतली होती. राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने अखेर विधान परिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आलेली निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, असे पत्र शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आले होते. या पत्राची प्रत निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांना देण्यात आले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील चर्चेनंतर या घडामोडी घडल्या असून त्यामुळे राज्यपालांशी संघर्षांऐवजी आपसातील संवादाने तोडगा निघाला आहे. निवडणूक आयोग लवकरच विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर करेल असा विश्वास शिवसेनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केला होता.

विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाल्यावर ही निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत प्रस्ताव आल्यास भाजपचे सहकार्य राहील, असे माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्याने मुख्यमंत्री किं वा मंत्रिपद भूषवू नये, हा संकेत पायदळी तुडवला जाणार नाही, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला आहे.