शेतकऱ्याने केव्हा, कोणते पीक घ्यावे, हे सरकार ठरवणार

शेतकऱ्याने केव्हा, कोणते पीक घ्यावे, हे सरकार ठरवणार

तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नियामक कृषी लागवड हे नवे धोरण आणले असून त्यानुसार कोणत्या शेतकऱ्याने कोणते पीक घ्यायचे आणि तेही किती प्रमाणात हे सरकार ठरवणार आहे. अशा प्रकारचे शेतीविषयक धोरण अंमलात आणणारे तेलंगण हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. 

भाताच्या शेतीपासून नव्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून तेलंगणमध्ये ५० लाख एकर जागेत भाताची शेती करण्याची परवानगी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे. या बरोबरच लाल हरभऱ्याचे दुसरे महत्त्वाचे पीक १० लाख एकराच्या जमिनीवर घेण्यात येणार आहे. कोणत्या जमीनीवर कोणते पीक घ्यावे हे लवकरच सरकार जाहीर करणार आहे. सरकारच्या या धोरणाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शेतकऱ्याला तेलंगण सरकारच्या रायतु बंधू योजना आणि किमान आधारभूत किंमतीचे लाभ मिळणार नाहीत, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. सध्या तेलंगण सरकार दर एकराला वर्षाला १०,००० रुपये देते. मग तो शेतकरी शेती पिकवो अथवा नको . हे धोरण लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्याला आधारभूत किंमत तर मिळेलच पण सोबत त्याला पिकाला मागणीही येण्याचीही खात्री मिळणार आहे. या धोरणाबाबत मुख्यमंत्री चंद्रशेखऱ राव येत्या १५ मे रोजी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. या बरोबरच तेलंगण सरकार बीज नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करणार आहे.

बाजारात खरेदीदार नसेल आणि कुणाला जर ते पीक खरेदी करायचे असेल, तर किंमती गगनाला भिडलेल्या असतात. हे अनेक वर्षांपासून असेच चालत आलेले आहे आणि ते आता कुठेतरी थांबायला हवे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

या बरोबरच तेलंगणमध्ये १० लाख एकर जागेत सोना भाताची पेरणी करण्याच्या सूचना सरकारने केली आहे. तर, कापसाची शेती ५० लाख एकरावर करावी आणि लाल चण्याची शेती १० लाख एकरावर करावी असे सरकारने सुचवले आहे.