उत्तर प्रदेश बिगर मुस्लिम निर्वासितांचा अहवाल बनवणारे पहिले राज्य, 19 जिल्ह्यांतील 40 हजार लोकांची यादी केंद्राकडे पाठविली

उत्तर प्रदेश सरकारने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंखांक निर्वासितांची माहिती गृह मंत्रलायला पाठवली आहे. असे करणारे उत्तरप्रदेश देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर युपी सरकारने राज्यात राहणारे गैर-मुस्लिम शरणार्थिंची यादी तयार करण्यास सुरूवात केली होती. आतापर्यंत राज्यातील 19 जिल्ह्यात राहणाऱ्या 40 हजार अवैध नागरिकांचे माहिती गोळा करण्यात आली आहे.

या जिल्ह्यांतून मिळाली माहिती

आग्रा, रायबरेली, सहारनपूर, गोरखपूर, अलीगड, रामपूर, मुजफ्फरनगर, हापुड, मथुरा, कानपूर, प्रतापगड, वाराणसी, अमेठी, झाशी, बहराइच, लखीमपूर खीरी, लखनऊ, मेरठ आणि पीलीभीत सह 19 जिल्ह्यांत 40 हजार गैर-मुस्लिम अवैध शरणार्थिंची यादी तयार करण्यात आली. ही यादी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे. हे सर्व शरणार्थी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील धार्मिक अल्पसंखाक आहेत.

निर्वासितांची संख्या आणखी वाढणार

सीएए लागू केल्यानंतर उत्तरप्रदेशच्या गृह विभागाने सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानच्या शरणार्थिंची ओळख पटवण्यास सांगितले होते. सरकारला वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून यादी मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशात या शरणार्थिंच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

प्रत्येक निर्वासिताची माहिती अहवालात नोंद

शरणार्थींच्या यादीबरोबर सरकारने त्यांची पार्श्वभूमीही रेकॉर्डमध्ये ठेवली आहे. त्यांच्या माहितीला अहवालाचे रूप देण्यात आले आहे. या अहवालाला 'यूपीत आलेले पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशाच्या निर्वासितांची आप-बीती कहानी' असे शीर्षक देण्यात आले आहे. या अहवालात शेजारच्या देशांमधील प्रत्येक निर्वासित कुटुंबाचे वर्तन आणि तेथील त्यांच्या जीवनाचा तपशील नोंदविला आहे.

 पीलीभीतमध्ये सर्वाधिक शरणार्थी

सर्वेक्षणादरम्यान पीलीभीतमध्ये तब्बल 30 ते 35 हजार शरणार्थी आढळून आले. सीएए लागू झाल्यानंतर या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळावे यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्याच्या गृह आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे यादी पाठवली.