मोदी सरकारच्या निमंत्रणावर 16 सदस्यीय परदेशी शिष्टमंडळ काश्मीरात, ईयूने केला 'गाइडेड टूर'चा निषेध

नवी दिल्ली - पीएम नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने निमंत्रण दिल्यानंतर 16 सदस्यीय परदेशी शिष्टमंडळ काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहे. दोन दिवसीय दौऱ्यात हे शिष्टमंडळ काश्मीरच्या परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रीकी देशांचे सदस्य असलेल्या या शिष्टमंडळामध्ये युरोपियन युनियनच्या सदस्यांना देखील आमंत्रित करण्यात आले होते. परंतु, त्यांनी या दौऱ्याचाच निषेध केला. सरकारी निर्देशांवर केल्या जाणाऱ्या 'गाइडेड टूर' वर आम्ही येणार नाही. नंतर आम्ही स्वतंत्रपणे काश्मीरचा दौरा करू अशी प्रतिक्रिया त्या प्रतिनिधींनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

गाइडेड टूरमध्ये सहभागी होणार नाही -ईयू

सुत्रांच्या माहितीनुसार, दौऱ्यात सहभागी न होणाऱ्या युरोपियन सदस्यांनी काश्मीरच्या 3 माजी मुख्यमंत्र्यांची (फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती) यांच्या स्वतंत्र भेटीची परवानगी मागितली होती. परंतु, सरकारने ती परवानगी नाकारली. त्यामुळेच यूएनच्या सदस्यांनी या दौऱ्याला गाइडेड टूर असे म्हटले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, 5 ऑगस्ट रोजी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरातून कलम 370 आणि कलम 35 (अ) रद्द केले. त्यानंतर तेथील प्रमुख नेत्यांना नजरकैद करण्यात आले. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांचा देखील समावेश आहे.

या देशांचे प्रतिनिधी भारतात...

काश्मीरात आलेले परदेशी शिष्टमंडळ येथील सिव्हिल सोसायटी सदस्य आणि उप-राज्यपाल जीसी मुर्मू यांची भेट घेणार आहेत. जम्मू-काश्मीरात सरकारने उचलेल्या पावलांची आणि शांतता प्रक्रियेची पाहणी करण्यासाठी हे शिष्टमंडळ आले आहे. काश्मीरात गुरुवारी आलेल्या या शिष्टमंडळात अमेरिका, वियतनाम, दक्षिण आफ्रिका, उज्बेकिस्तान, गयाना, ब्राझील, नायजेरिया, नायजर, फिलिपाइन्स, अर्जेंटिना, नॉर्वे, मोरॉक्को, मालदीव्स, फिजी, टोगो, बांग्लादेश आणि पेरु इत्यादी देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने यापूर्वी सुद्धा युरोपियन देशाच्या काही प्रतिनिधींना काश्मीर दौऱ्यावर बोलावले होते. परंतु, ते सर्वच सदस्य कट्टर उजवे असल्याचे आरोप करत विरोधकांनी त्यांच्या दौऱ्याचा निषेध केला होता.