KDMC शालेय पोषण आहार गैरव्यवहार प्रकरणाला नवं वळण

KDMC शालेय पोषण आहार गैरव्यवहार प्रकरणाला नवं वळण

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप महापालिका सभागृहनेते श्रेयस समेळ यांनी केल्याची घटना ताजी असतानाच दुसरीकडे डोंबिवलीतील वकील सुवर्णा पावशे यांनी या गैर

व्यवहार प्रकरणी महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

या गैरव्यवहारामुळे स्थानिक महिला बचत गटांवर अन्याय झाला असून नियमबाह्यपणो निविदा प्रक्रिया पार पडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची उचित चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा अन्यथा न्यायालयीन लढा द्यावा लागेल, अशी भुमिका एकभूमी चॅरीटेबल फाउंडेशनने घेतली आहे. दरम्यान, या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असं विरोधीपक्ष नेते प्रकाश भोईर यांनीही सांगितलं.

शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी  मे 2019 दरम्यान निविदा प्रक्रिया पार पडली. ऑनलाईन पध्दतीने 23 संस्थांनी निविदा अर्ज भरले होते. त्यापैकी प्राप्त गुणांच्या आधारे 13 संस्थांना मध्यान्ह भोजनेचे काम दिले गेले आहे. दरम्यान, यात 20 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सभागृहनेते श्रेयस समेळ यांनी केला.

केडीएमसीच्या शिक्षण विभागाने ही प्रक्रिया राबविताना आखून दिलेल्या अटी-शर्तीचे भंग करीत नियमबाह्य पद्धतीने अनेक संस्थांना कामे दिली असून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, एकभूमी चॅरीटेबल फाउंडेशनच्या वतीनेही निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. निविदा प्रक्रियेतील नियमानुसार, महापालिका क्षेत्रतील महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाईल अपेक्षित होते परंतू जळगाव, उल्हासनगर, मुलुंडपासून ते थेट दिल्ली येथील संस्थांना मध्यान्ह भोजनचे काम देऊन एकप्रकारे स्थानिक बचत गटांवर अन्याय केल्याचं फाउंडेशनचं म्हणणं आहे.

पात्रतेच्या निकषावर कामांचे वाटप होणे गरजेचे होते. परंतु, त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला असून यातील एक संस्थेचा काळया यादीत समावेश असल्याकडेही फाउंडेशनने लक्ष वेधले आहे. एकीकडे निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणो पार पाडली जात असल्याचा दावा केडीएमसीकडून केला जात असताना दुसरीकडे मंजुर करण्यासाठी पाठविलेल्या ठरावात तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या शिफारशीनुसार एका संस्थेची निवड करण्याचा उल्लेख झाल्याने पारदर्शकता कशी? असा सवालही करण्यात आला आहे.

जी संस्था गुणतालिकेत खालच्या क्रमांकावर आहे तिच्याकडे मोठया संख्येने विद्यार्थी देण्यात आले होते. परंतु, स्वयंपाकघर तसंच गोडाऊन या अटीशर्ती पुर्ण करू शकत नसल्याने झालेल्या तक्रारींच्या आधारे संबंधित संस्थेकडील काम अन्य संस्थांना विभागून देण्यात आल्याचंही म्हणणं आहे. दरम्यान, या गैरव्यवहारप्रकरणी फाउंडेशनच्या वतीने वकील सुवर्णा पावशे यांनी कायदेशीर नोटीस महापालिकेला बजावली. परंतु, समाधानकारक उत्तर देण्यात आलेले नाही. या एकूणच गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई व्हावी अन्यथा न्यायालयाची पायरी चढावी लागेल असे फाउंडेशनच्या वकील सुवर्णा पावशे यांनी सांगितलं. ठाणे पोलीस आयुक्त आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही तक्रार करण्यात आल्याची माहीती ही त्यांनी दिली.

दरम्यान, या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे असे विरोधीपक्ष नेते प्रकाश भोईर यांनी सांगितले. या सर्व प्रकारावर आयुक्त गोविंद बोडके यांना प्रश्न विचारले असता त्यांनी आरोप फेटाळून लावत, गैरव्यवहार झालाच नाही असं सांगितलं.