महागाईची ‘संक्रांत’ आपल्यावरच उलटू शकते, याचे भान केंद्रातील सत्ताधाऱयांनी ठेवलेले बरे!

महागाईची ‘संक्रांत’ आपल्यावरच उलटू शकते, याचे भान केंद्रातील सत्ताधाऱयांनी ठेवलेले बरे!

  
वाढत्या महागाईला आणि देशाच्या घसरत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला केंद्र सरकारची धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप करत शिवसेनेनं मोदी सरकारवर सामनाच्या अग्रलेखातून टीका केली आहे.

 “सध्या देशात रोजच कुठला ना कुठला भडका होत आहे. महागाईचा भडका तर आधीपासूनच उडाला आहे. मात्र आता त्याच्या ज्वाळा जास्तच भडकल्या आहेत. किरकोळ चलनवाढीने मागील पाच वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. किरकोळ महागाईचा दर साधारणपणे चार टक्क्यांच्या आसपास राहील अशी रिझर्व्ह बँकेचीही अपेक्षा होती, पण प्रत्यक्षात हा दर ७.३५ टक्क्यांवर गेला आहे. म्हणजे अंदाजाच्या जवळजवळ दुप्पट महागाई झाली आहे. एकीकडे आर्थिक विकासाचा दर तळाला तर दुसरीकडे महागाईचा निर्देशांक गगनाला अशा कचाटय़ात सध्या देश सापडला आहे. 

जागतिक मंदी, अमेरिका-इराण यांच्यातील संघर्ष, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध वगैरे तत्कालिक कारणे या परिस्थितीसाठी कारणीभूत आहेत हे मान्य केले तरी विद्यमान केंद्र सरकारच्या धोरणांचे काय? किंबहुना देशाची अर्थव्यवस्था उतरणीला लागण्यास आणि महागाईने उच्चांक गाठण्यास हीच धोरणे जास्त जबाबदार म्हणता येतील. देशातील सामान्य जनता या झळांनी होरपळते आहे. इतर कामांचे ढोल पिटण्यापेक्षा सरकारने या झळा कमी कशा होतील याकडे लक्ष द्यायला हवे. ते नाही दिले तर जनतेवर आलेली महागाईची ‘संक्रांत’ आपल्यावरच उलटू शकते, याचे भान केंद्रातील सत्ताधाऱयांनी ठेवलेले बरे!,” असा इशारा शिवसेनेनं दिला आहे.

देशातील वाढलेली महागाई आणि घसरलेला आर्थिक विकासाच्या दरावरून शिवसेनेनं भाजपावर शरसंधान केलं आहे. “तुमचा तो नागरिकता सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे गोष्टी, त्यावरून उठलेले वादंग सुरूच राहील, पण सामान्य माणसाला सोसाव्या लागणाऱया महागाईच्या झळांचे काय? सीएए, एनआरसीमुळे सामान्य माणसाच्या पदरात ना नोकरी पडणार आहे ना पगार, ना भाजीपाला-अन्नधान्य स्वस्त होणार आहे ना इतर जीवनोपयोगी वस्तू. जनतेवर आलेली महागाईची ‘संक्रांत’ आपल्यावरच उलटू शकते, याचे भान केंद्रातील सत्ताधाऱयांनी ठेवलेले बरे!,” असा इशारा देणारा बाण शिवसेनेनं भाजपा सोडला आहे.

शिवसेनेचं म्हणणं काय?

आधीच्या काँगेस सरकारला ज्यांनी महागाईवरून आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले होते तेच २०१४ पासून सत्तेत आहेत. २०१४ आणि नंतर २०१९ मध्येही त्यांचे संपूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले, पण आर्थिक विकासाची घसरण थांबण्याची चिन्हे नाहीत आणि महागाई आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाही.

आधीच भाजीपाल्याच्या किमती तब्बल ६० टक्क्यांनी तर अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ यांच्या किमती १५ ते २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्या आणखी वाढल्या तर सामान्य माणसाला जिणे असहय़ होऊन जाईल. एकीकडे अर्थव्यवस्था घसरल्याने उद्योग-व्यवसायावर मंदीचे सावट आहे. जनतेची क्रयशक्ती घटल्याने बाजारपेठांमधील उलाढाल मंदावली आहे.

बेरोजगारी वाढत आहे. एका ताज्या अहवालानुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात रोजगारनिर्मितीमध्ये १६ लाख नोकऱयांचा खड्डा पडणार आहे. म्हणजे अपेक्षेपेक्षा १६ लाख रोजगार कमी निर्माण होतील. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अहवालानुसार देशातील दहा राज्यांमध्ये बेरोजगारी दर सर्वाधिक आहे. त्यात भाजप आणि मित्रपक्षांची सत्ता असलेली सहा राज्ये आहेत. त्यावर आता राज्यकर्त्यांचे काय म्हणणे आहे?

देशातील अशांतता किंवा अस्थिरता असो, अर्थव्यवस्थेची घसरण असो की महागाई आणि बेरोजगारीचा भडका, त्यांनी मौनच बाळगले आहे. पुन्हा जे लोक या परिस्थितीविरुद्ध बोलतात त्यांना देशविरोधी ठरवायचे काम करण्यासाठी ‘भक्त’ मंडळी आहेतच. ‘महंगाई डायन मारी जात है’ असा प्रचार २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत करून ज्यांनी सत्ता प्राप्त केली त्यांच्या राजवटीत तीच ‘महंगाई डायन’ पुन्हा सामान्य जनतेच्या मानगुटीवर बसली आहे. ‘अच्छे दिन’ येतील तेव्हा येतील, पण महागाई आटोक्यात आणून निदान जे काही ‘बरे दिन’ होते ते तरी सामान्य माणसाच्या जीवनात आणा.

तुमचा तो नागरिकता सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे गोष्टी, त्यावरून उठलेले वादंग सुरूच राहील, पण सामान्य माणसाला सोसाव्या लागणाऱया महागाईच्या झळांचे काय? सीएए, एनआरसीमुळे सामान्य माणसाच्या पदरात ना नोकरी पडणार आहे ना पगार, ना भाजीपाला-अन्नधान्य स्वस्त होणार आहे ना इतर जीवनोपयोगी वस्तू.