राम मंदिरासाठी सरकारकडून पहिलं दान, दिली इतकी रक्कम….

राम मंदिरासाठी सरकारकडून पहिलं दान, दिली इतकी रक्कम….

 श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टकडून अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याच्या दिशेने काम सुरु व्हावं यासाठी केंद्राकडून एका रुपयाचं दान करण्यात आलं. केंद्र सरकारकडून गृह मंत्रालयाचे अवर सचिव डी मुर्मू यांनी हे दान दिलं. अधिकाऱ्याने सांगितल्यानुसार, विश्वस्त मंडळ स्थावर मालमत्तेसह कोणत्याही अटीविना कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारचं दान स्विकारु शकतं.

अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारणीसाठी केंद्र सरकारकडून श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास (ट्रस्ट)ची स्थापन करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी लोकसभेत घोषणा केली. या घोषणेआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने न्यासाच्या स्थापनेला परवानगी दिली. न्यासामध्ये १५ सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यात दलित सदस्यही असेल, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. यानंतर केंद्र सरकारकडून विश्वस्त मंडळाला एक रुपयांचं रोख दान देण्यात आलं आहे. विश्वस्त मंडळाला मिळालेलं हे पहिलं दान आहे.

सुरुवातीला विश्वस्त मंडळाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता के परासरण यांच्या निवासस्थानी कार्यालयाचं काम सुरु राहणार आहे. मात्र नंतर कायमस्वरुपी कार्यालय सुरु कऱण्यात येणार आहे. विश्वस्त मंडळाकडे राम मंदिर निर्मिती तसंच याच्याशी संबंधित विषयांवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेणय्ाचा अधिकार असणार आहे. विश्वस्त मंडळाचे नोंदणीकृत कार्यालय दिल्लीत असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर रोजी निकाल देताना तीन महिन्यांत केंद्र सरकारने न्यासाची स्थापना करावी असा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत रविवारी ९ फेब्रुवारी रोजी संपत असल्याने केंद्र सरकारने न्यासाच्या स्थापनेला मंजुरी दिल्याचे केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. न्यासाच्या स्थापनेच्या घोषणेमुळे केंद्र सरकारकडून आचारसंहितेचा भंग झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे केंद्र सरकारने पालन केले असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.

राम मंदिराचे बांधकाम तसेच संबंधित विषयावर ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र’ न्यास स्वतंत्रपणे निर्णय घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यासाची स्थापना करण्यासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा करताना मला आनंद होत आहे, असे मोदी लोकसभेत म्हणाले.

वादग्रस्त ठरलेली ६७ एकर जमिनीवर हिंदू तसेच मुस्लिमांनी मालकी हक्काचा दावा केला होता मात्र गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही जमीन ‘रामलल्ला’च्या मालकीची करून या जागेवर राम मंदिर उभे करण्याची परवानी दिली. हे मंदिर न्यासाच्या अधिकाराखाली बनवण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. त्यानुसार, केंद्र सरकारने न्यासाची स्थापन करण्यास मंजुरी देऊन न्यासाकडे ६७ एकर जमीन सुपूर्द केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद उभी करण्यासाठी पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार उत्तर प्रदेश सरकारने अयोध्या मंदिर संकुलापासून २५ किमी अंतरावर मशिदीसाठी जागा निश्चित केली असल्याची माहिती शहा यांनी दिली.

परवानगीची गरज नाही- निवडणूक आयोग
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक ८ फेब्रुवारी रोजी होत असली तरी न्यासाची घोषणा आचारसंहितेचा भंग होत नसल्याचा निर्वाळा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत असल्याने सरकारला निवडणूक आयोगाची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.

* राम मंदिर बांधण्यासाठी न्यासाच्या स्थापनेला मंजुरी
* न्यासामध्ये १५ सदस्य असतील. एक दलित सदस्य असेल.
* ६७ एकर जमीन न्यासाकडे दिली जाईल.
* मंदिर बांधणीचा निर्णय न्यासाकडेच.
* २५ किमी अंतरावर मशिदीसाठी जागानिश्चित.