अर्मेनियात ‘मेड इन इंडिया’ला मागणी

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाला मोठे यश मिळाले आहे. कारण रशिया आणि पोलंडला मागे टाकत भारताने अर्मेनियासोबत २८० कोटी (४० मिलियन डॉलर) रुपयांचा संरक्षण करार केला आहे. या करारानुसार, डीआरडीओद्वारे विकसित आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडद्वारे (बीईएल) निर्मित चार ‘स्वाती वेपन लोकेटिंग रडार’ युरोपीय देश असलेल्या अर्मेनियाला भारत निर्यात करणार आहे. या व्यवहाराची निर्यात प्रक्रिया देखील सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे अर्मेनियाने भारताकडून ही शस्त्रे घेण्यापूर्वी रशिया आणि पोलंडच्या रडारचीही चाचणी केली होती पण शेवटी त्यांनी भारतीय रडार्सलाच पसंती दिली.

‘स्वाती वेपन लोकेटिंग रडार’ या चार रडारचा हा संरक्षण व्यवहार अयसून हे ५० किमीच्या सीमेमध्ये शत्रूची हत्यारं, मोर्टार आणि रॉकेट सारख्या स्वयंचलित शस्त्रांचा नेमका शोध घेऊ शकते. त्याचबरोबर एकाच वेळी विविध ठिकाणांहून भिन्न शस्त्रांद्वारे डागलेल्या अनेक क्षेपणास्त्राचा शोधही हे रडार घेऊ शकते. भारतीय सैन्य जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ याच रडारचा उपयोग करते. यामुळे पाकिस्तानी चौक्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचा पत्ता त्यांना लागतो. २०१८ मध्ये चाचणीसाठी भारतीय सैन्याला ही प्रणाली देण्यात आली होती.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या हत्यारांच्या निर्यातीमुळे भारताला आपल्या स्वदेशी बनावटीच्या शस्त्रांच्या विक्रीसाठी एक नवी बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होईल, जी युरोप आणि इतर प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत स्वस्त आहे.

संरक्षण मंत्रालय आता संरक्षण निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दक्षिण-पूर्व आशिया, दक्षिण अमेरिका आणि मध्य-पूर्व देशांद्वारे येणाऱ्या मागण्यांवरही विचार करीत आहे. दरम्यान, संरक्षण क्षेत्रातील निर्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ३५,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे.