धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीचा अमेरिकन समितीचा अहवाल भारताने फेटाळला

धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीचा अमेरिकन समितीचा अहवाल भारताने फेटाळला

धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीचा अमेरिकन समितीचा अहवाल भारताने मंगळवारी फेटाळून लावला. भारतात अल्पसंख्यांकांना पक्षपातीपणाची वागणूक दिली जात असून त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचे अमेरिकन समितीच्या अहवालात म्हटले होते. “भारतात पद्धतशीरपणे अत्यंत भयंकर असे धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याने भारताचा ‘विशेष चिंता’ असलेल्या देशांमध्ये समावेश करावा” अशी शिफारस अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाने (USCIRF) आपल्या २०२० च्या अहवालात केली आहे. USCIRF ने त्यांच्या अहवालात नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा हवाला दिला आहे. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीचा USCIRF चा हा रिपोर्ट फेटाळून लावला आहे. “USCIRF च्या अहवालात भारताबद्दल नोंदवण्यात आलेली निरीक्षणे आम्हाला मान्य नाहीत. भारतावर पक्षपातीपणाचा ठपका ठेवणे अजिबात नवीन नाही. पण यावेळी एखादी गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने मांडणे, दिशाभूल करणे एका नव्या उंचीवर पोहोचले आहे” असे अनुराग श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे.

“धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनासाठी जबाबदार असलेल्या भारतातील सरकारी संस्था आणि अधिकाऱ्यांवर निर्बंध घाला अशी शिफासरही करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील त्यांची संपत्ती जप्त करा आणि अमेरिका प्रवेशावर बंदी घाला” अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अमेरिकेच्या या रिपोर्टवर ओवेसी म्हणतात…
एमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकेच्या एका अहवालाचा दाखला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला. “अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेली गळाभेट कामी आली नाही, असं वाटत आहे. म्हणूनच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील संस्था युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑफ इंटरनॅशनल रिलिजिअस फ्रिडमनं (USCIRF) भारताला पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि सीरियासोबत यादीत ठेवलं आहे,” ओवेसी म्हणाले.