१२५ कोटींचा पहिला हप्ता ‘बेस्ट’च्या तिजोरीत

करोनाच्या काळात अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीला धावून आलेल्या बेस्टला मुंबई महापालिकेने एप्रिल महिन्यासाठी १२५ कोटींचे अनुदान दिले आहे. या आर्थिक वर्षांत बेस्टला एकूण दीड हजार कोटी देण्यात येणार आहेत. त्याचा पहिला हप्ता बेस्टला देण्यात आल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला मदतीचा हात मिळाला आहे.

बेस्टला आर्थिक चणचणीतून वाचवण्यासाठी माजी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सढळ हस्ते आर्थिक मदत केली होती. सन २०१९-२० या कालावधीत बेस्टला २,१२६ कोटी देण्यात आले होते, तर २०२०-२१ या कालावधीसाठी १,५०० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती. हा अर्थसंकल्प अजूनही पालिका सभागृहाने पूर्णत: मंजूर केला नाही. त्यामुळे ही मदत बेस्टला मिळणार की नाही याबाबत साशंकता होती. मात्र परदेशी यांची बदली झाल्यानंतरही नवनियुक्त आयुक्तांनी बेस्टला आर्थिक मदतीचे धोरण कायम ठेवत अनुदानाचा पहिला हप्ता अदा के ला आहे. टाळेबंदी सुरू झाल्यामुळे मुंबईत सध्या लोकल गाडय़ा बंद आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ने-आण करण्यासाठी बेस्टच्या गाडय़ाचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होतो आहे. राज्य सरकारचे, पालिकेचे कर्मचारी, पोलीस, खासगी रुग्णालये, पोर्ट ट्रस्टचे कर्मचारी, बॅंक कर्मचारी हे बेस्टच्या बसमधून ये-जा करीत आहेत. मुंबईबाहेर विरार, पनवेल, कल्याणहून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बेस्टच्या बसगाडय़ांचाच सध्या आधार आहे. मात्र यात पालिका व सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोफत सेवा दिली जात आहे.

पालिकेच्या सूचना

बस वाहतूक प्रणालीची दजरेन्नती करण्यासाठी तसेच हा निधी बेस्टवरील कर्जांची परतफेड करण्यासाठी, भाडेतत्त्वावरील नवीन बसेस घेण्यासाठी, वेतन करारान्वये येणारे आर्थिक दायित्व व दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी आणि बस कधी येणार हे प्रवाशांना सांगणारे आयटीएमएस प्रकल्प वापरण्यासाठी खर्च करावा, अशा सूचना अर्थसंकल्पात पालिका प्रशासनाने केल्या आहेत.